केंद्रीय कर्मचारियों के ऊपर फिर से धनवर्षा होने वाली है। सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार सभी केंद्रीय कर्मचारियों को होली के लिए 10 हजार रुपये का फेस्टिवल लोन दे सकती है। संभवत: इसकी घोषणा फरवरी 2022 के अंत तक हो सकता है। इस तरह की पहल सरकार पहले भी कर चुकी है।
बिना ब्याज के ही मिलेगा पैसा
केंद्र सरकार की इस स्कीम के तहत सभी कर्मचारियों को 10-10 रुपये का होली फेस्टिवल एडवांस के रूप में मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पैसे पर उन्होंने किसी तरह का ब्याज भी नहीं देना होगा। यह पैसा प्री लोडेड एडवांस के रूप में सभी कर्मचारियों के बैंक खाते में आ जाएगा।
लेकिन कर्मचारियों को इस राशि को खर्च करना होगा। सरकार का ऐसा प्लान है कि वो एडवांस लेने वाले कर्मचारियों से प्रतिमाह एक-एक हजार रुपये किस्त के रूप में ले। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार फेस्टिवल स्कीम के तहत लगभग 5000 करोड़ रुपये का आवंटन कर सकती है।
इतना ही नहीं, राज्य सरकार भी चाहे तो इस स्कीम को अपने यहां प्रभावी कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो करीब 8000 से 10,000 करोड़ रुपये इस मद में खर्च होंगे। सूत्रों की माने तो एडवांस स्कीम के बैंक चार्ज को भी सरकार उठाएगी। यानि कर्मचारी इस एडवांस को भी डिजीटल तरीके से खर्च कर सकेंगे।
ट्रैवल अलाउंस की भी समयसीमा बढ़ी
केंद्रीय कर्मचारियों को प्रति तीन साल में लीव ट्रैवल्स कंसेशन की सुविधा मिलती है। कोविड 19 के कारण कर्मचारी अब तक इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने इस स्कीम को अगले दो साल के लिए बढ़ा दिया है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी पूर्वोतर, लद्दाख, अंडमान-निकोबार व जम्मू कश्मीर की यात्रा के लिए लीव ट्रैवल्स एलाउंस का लाभ मार्च 2022 तक कर सकेंगे।