कर्मचारियों के लिए खुशख़बरी नए वेतन आयोग को मिली मंजूरी, वेतन में होगी इतने रूपए तक की वृद्धि आदेश जारी

मुंबई सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके वेतनमान को सातवें वेतन संशोधित करने का ऐलान किया गया है सातवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री (CM) द्वारा की गई है. वहीँ इस घोषणा से कर्मचारियों के वेतन में 10000 से 50000 तक की वृद्धि देखी जाएगी. मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद यह वेतन अक्टूबर महीने से लागू होगा..

सरकार ने अधिकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग लागू करने को मंजूरी दे दी गई है. वही विभाग द्वारा इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिए गए हैं. इसके साथ ही जल्द उनके वेतन में बम्पर वृद्धि देखी जाएगी.

जिसके बाद सातवें वेतनमान के तहत महाराष्ट्र राज्य के शासकीय कर्मचारियों के डीए बढ़ाकर 34 फीसद हो गए थे. वहीं अब नगरपालिका कर्मचारी अधिकारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा. जिसे उनके वेतन में 14 से 25 हजार रुपए की वृद्धि देखी जाएगी.

इससे पहले लंबे समय सरकारी कर्मचारी संघ सातवें वेतनमान की मांग कर रहे थे.वही उनकी मांग थी कि कर्मचारियों के वेतन में 10 से 20% की बढ़ोतरी की जाए. महाराष्ट्र सरकार ने इसकी घोषणा की इससे राज्य के खजाने पर 12000 करोड़  का बोझ पड़ेगा. वही सातवें वेतन आयोग को लागू करने के साथ ही कर्मचारियों की वेतन कैडर के आधार पर वेतन में 10000 से 50000 तक की वृद्धि देखी जाएगी.

राज्य के शासकीय कर्मचारियों के वेतन पैकेज से काफी कम वेतन राज्य के कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाता है. जिस पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी संघ की मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई है वहीँ कर्मचारियों के हित में आरोग्य संजीवनी योजना के तहत उन्हें कवर करने की सरकारी आदेश जल्द ही जारी किए जाएंगे.