8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बावजूद कम सैलरी मिलने की शिकायत कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों की शिकायत अब लगभग दूर हो सकती है. सरकार में उनकी वेतन बढ़ोतरी की मांग पर जल्द ही बड़ा फैसला हो सकता है.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता जनवरी 2024 तक बढ़कर 50 फीसदी या उससे भी अधिक होने की उम्मीद है. यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग के तहत की जाएगी. डीए की दर वर्तमान में वें वेतन आयोग की सिफारिश से तय होती है।
8वें वेतन आयोग लाने का कोई विचार नहीं
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में 8वें वेतन आयोग को लेकर स्थिति साफ करते हुए कहा कि फिलहाल कोई प्लान नहीं है
केंद्रीय कर्मचारी वर्तमान में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन और भत्ते पा रहे हैं, जिसे करीब 9 साल पहले वर्ष 2014 में लागू किया गया था. वहीं, अब केंद्रीय कर्मचारी 8वां वेतन आयोग के गठन को लेकर मांग कर रहे हैं. इसको लेकर तेलंगाना में कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किया है. हालांकि, केंद्र सरकार का अभी 8वां वेतन आयोग पर कोई स्पष्ट रुख नहीं है. हालांकि, संभावना जताई जा रही है कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग का गठन कर सकती है और इसे 2025-26 तक लागू किया जा सकता है।
8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना हो सकता है. यानी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 44.44 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को 2.57 (फिटमेंट फैक्टर) को आधार मानते हुए 18 हजार रुपये बेसिक सैलरी मिल रही है. यह बढ़कर 26 हजार रुपये या।
कर्मचारियों के आठ में वेतन लागू करने से सम्बंधित कुछ उम्मीद जगी थी की अगस्त की शुरुआत में केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी एवं पेंशनभोगी है उन सभी को डीए और डीआर में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती हैं। अगर केंद्र सरकार डीए में बढ़ोतरी करती है तो कर्मचारियों के वेतन कई गुना बढ़ जाएगी परंतु अभी तक सरकार के तरफ से इस बात का कोई भी पुष्टि नहीं किया गया है।
8वां वेतन आयोग कब लागू होगा ?
संभावना जताई जा रही है कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग का गठन कर सकती है और इसे 2025-26 तक लागू किया जा सकता है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 2.57 फीसदी फिटमेंट फैक्टर मिल रहा है, जिसके अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है. यदि फिटमेंट फैक्टर 3.68 फीसदी किया जाता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 44 फीसदी से अधिक यानी सीधे 8,000 रुपये बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगी।