देश भर के जिला मुख्यालय और उसके आसपास के काशन को इलेक्ट्रिक बस से जोड़ा जाएगा शहरो की ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी पहले चरण में पीएम की सेवा योजना के तहत 29 शेरों को जोड़ा जाएगा।
सड़क परिवहन मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय सरकार अनुसंधान संस्थान के एक शब्द में सामने आया कि छोटे और माजुली शहरों में ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है इसमें देश के विभिन्न राज्यों की 84 शेरों कमन की पहचान हुई है जिंदगी आपस में दूरी 40 से 70 किलोमीटर है
इसके लिए लोग ज्यादातर नीचे बाहर या खटाना बसों पर निर्भर रहते हैं क्योंकि इन्हें शेरों को मेट्रो में ट्रेन से जोड़ना काफी मुश्किल है इसलिए बस शुरू करना उपयोगी होगा 57613 करोड रुपए वालों इस योजना से 10000 चलाने का लक्षण है पहले चरण में 29 मार्च परियोजना शुरू होने के बाद नीचे ऑपरेटर की रिपोर्ट पर बस चला सकते हैं।
मुख्य आर्थिक मॉडल पीपीपी योजना पर बस चलना है योजना की शुरुआत 3 वर्षों से किसी साल शुरू होगी शुरुआत में जिन 29 स्थान का चयन किया गया है उन्होंने के ज्यादातर शहर है।
- उत्तर प्रदेश
- बिहार
- केरल
- तमिलनाडु
- मध्य प्रदेश
- पश्चिम बंगाल
ई-बस के फायदे ?
शोर के स्तर को न्यूनतम रखते हुए प्रदूषकों और जलवायु-परिवर्तनकारी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने की उनकी क्षमता के लिए धन्यवाद, इलेक्ट्रिक बसें शहरी निवासियों के लिए रहने की स्थिति में सुधार करती हैं। ग्रीन मोबिलिटी और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए सरकार देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है. इसी के चलते अब देश के 100 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की योजना बनाई गई है।
55,000 लोगों को रोजगार।
पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मोड वाली यह योजना 2037 तक चलेगी और इसके लिए 10 सालों तक सहयोग किया जाएगा. इस योजना के तहत सभी राजधानियों, केंद्र शासित प्रदेश, नार्थ-ईस्ट राज्यों और हिल स्टेशन को कवर किया जाएगा. सरकार का कहना है कि, ये स्कीम प्रत्यक्ष रूप से 45,000 से 55,000 लोगों को रोजगार देगी।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि, ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पहल के तहत, बाइक शेयरिंग, साइकिल लेन जैसे गैर-मोटर चालित इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ बस रैपिड परिवहन परियोजनाएं विकसित की जाएंगी. इसके अलावा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इंटेलिजेंट ट्रांजिट मैनेजमेंट सिस्टम, मल्टीमॉडल इंटरचेंज जैसी नई सुविधाओं भी शुरू किया जाएगा।