विदेश में पढ़ने की इच्छा रखने वालों के लिए बड़ी खबर विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस बनाने की मिलेगी अब अनुमति। भारत में कैंपस खोलने के लिए यूजीसी ने जारी किए दिशा निर्देश। भारत में यूनिवर्सिटी के लिए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है।
यूजीसी क्या है ?
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) 28 दिसंबर, 1953 को अस्तित्व में आया और विश्वविद्यालय में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार का एक सांविधिक संगठन बन गया। प्रस्तावना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका और संगठन आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 10 सदस्य (सचिव – उच्चतर शिक्षा, सचिव व्यय एवं 8 अन्य सदस्य ) भारत सरकार द्वारा नियुक्त / नामांकित होते हैं।
कार्य
- विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को अनुदान प्रदान करता है।
- यह महाविद्यालय विश्वविद्यालय में शोध अनुसंधान नवाचार में प्रयास को बढ़ावा देता है।
यूजीसी के ड्राफ्ट में आखिर है क्या?
- 10 साल के लिए कैंपस स्थापित करने की होगी मंजूरी।
- केवल ऑफलाइन पढ़ाई होगी ऑनलाइन कोर्स चलाने की इजाजत नहीं होगी।
- ग्लोबल रैंकिंग में टॉप 500 में जगह बनाने वाली विदेशी यूनिवर्सिटी को प्राथमिकता मिली है।
- विदेशी यूनिवर्सिटी को एडमिशन क्राइटेरिया और फीस तय करने की छूट होगी।
- विदेशी यूनिवर्सिटी के कैंपस में भारत के साथ विदेशी स्टूडेंट्स भी पढ़ सकेंगे।
- मंजूरी मिलने के दो साल के भीतर यूनिवर्सिटी को स्थापित करना होगा कैंपस।
जनवरी के आखिर तक फाइनल रेगुलेशन जारी हो जाएगी। हर साल लाखों भारतीय हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाते हैं यूजीसी अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार में जारी किया है ड्राफ्ट रेगुलेशन।
विदेश के मुकाबले भारत में पढ़ाई होगी सस्ती
ऑस्ट्रेलिया की दक्कन यूनिवर्सिटी गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में एक इंटरनेशनल कैंपस खोलने वाली है। जो देश की पहली विदेशी यूनिवर्सिटी बनेगी। माना जा रहा है कि जुलाई 2024 में यह यूनिवर्सिटी तो पोस्टग्रेजुएट कोर्स शुरू करेगी। जिसकी सालाना फीस 10 लाख 7 हजार रुपए होगी। विश्वविद्यालय जनवरी से जुलाई 2024 सेशन के लिए कंप्यूटिंग में यानी डाटा एनालिसिस में मास्टर्स के लिए अपनी गिफ्ट सिटी ब्रांच में दाखिला देने के लिए आवेदन मांगना शुरू कर देगा। गिफ्ट सिटी भारत की पहली और एकमात्र ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है। जो गुजरात के गांधीनगर में है।
कब शुरू होगी डिजिटल यूनिवर्सिटी
2024 तक डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत हो जाएगी। अब गांव के बच्चे भी ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से कोर्स कर सकेंगे। इनोवेशन प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी से जुड़े कोर्स होंगे। डिजिटल यूनिवर्सिटी को खोलने के लिए फिलहाल यूजीसी 10 साल की अनुमति देगा। उसके बाद उन्हें अपना अपना लाइसेंस रिन्यू करना होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत में उच्च शिक्षा का आदान-प्रदान और ज्यादा आसान हो जाएगा।