DA hike latest news: जब से सरकार द्वारा महंगाई भत्ते (DA hike latest news) की बहाली की है, इसमें अब तक कई बार वृद्धि की जा चुकी है। DA से लेकर हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance -HRA) में भी वृद्धि हुई। किंतु,सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के 18 महीने के DA arrear (18 month DA arrear) के भुगतान पर अब भी कोई भी सकारात्मक संकेत नहीं आये हैं।
अब भी यह गुत्थी नहीं सुलझी हैं कि क्या सरकारी कर्मचारियों को 18 महीने का बकाया महंगाई भत्ता मिलेगा? कोरोना के बाद सरकार ने तीन बार महंगाई भत्ता में वृद्धि की, लेकिन एक बार भी डीए एरियर (DA arrear) पर कोई चर्चा नहीं की है। केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों ( 7th Pay Commission) का जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक का महंगाई भत्ते का एरियर (18 month DA arrear) बकाया है। क्योंकि जनवरी 2020 और जून 2021 के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (DA hike latest news) के भुगतान पर रोक लगाई गई थी।
मीडिया अनुसार में कहा गया कि महंगाई भत्ता के एरियर के भुगतान पर विचार विमर्श होने की संभावना बनी हुई है। लेकिन अब तक तो यह बात बिल्कुल ही गलत साबित हुई है। अब तो सुनने में आ रहा है कि दिए एरियर (DA hike latest news) के भुगतान की बात कहकर कर्मचारियों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है।
नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा लगातार यह मांग उठा रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों को डीए एरियर (DA hike latest news) का भुगतान किया जाये। ‘स्टाफ साइड’ की और से शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि सरकार ने 18 महीने तक कर्मचारियों के महंगाई भत्ता का भुगतान नहीं किया और इस दौरान महंगाई भत्ता में भी वृद्धि भी नहीं हुई है। सरकार को इस पर समस्या पर सकारात्मक पहल कर बकाया राशि का भुगतान करना चाहिए।
कोरोना की पहली लहर खत्म होने के बाद सरकार ने 14 जुलाई 2021 को पहली बार महंगाई भत्ता में 11 फीसदी की वृद्धि का ऐलान किया गया, ताकि 18 महीने (जनवरी 2020 से जून 2021) तक रोके गये महंगाई भत्ता की भरपाई हो पाएं। अगर महंगाई भत्ता पर विचार होता है, तो सरकारी कर्मचारियों को 11 फीसदी डीए (DA hike latest news) की राशि मिल सकती है।
कर्मचारी संगठन द्वारा सरकार ने नेगोशिएटेड सेटलमेंट करने का सुझाव देने के बाद अब जल्द वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और व्यय विभाग (DOPT) के अधिकारियों की संयुक्त सलाहकार तंत्र (JSM) की बैठक होने की संभावना है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों के दावे के मुताबिक इस बार उनकी मांग पूरी हो सकती है। खबरों के अनुसार जल्द ही केन्द्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार में 2 लाख का भुगतान ना कर 1.50 लाख रुपये एकमुश्त किस्त के रुप में कर सकता है। किंतु, सरकार की तरफ से कोई इस मामले को लेकर पुष्टि नहीं हुई है।
वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 7वें वेतनमान के बाद 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर भी संशय बरकरार है। बीते दिनों भी केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने सदन में पूछे गए सवाल पर लिखित में जवाब देते हुए कहा था कि 8वें वेतन पर फिलहाल सरकार कोई विचार नहीं कर रही है, नए आयोग के गठन का सरकार के सामने भी कोई प्रस्ताव नहीं है। किंतु, उन्होंने साफ इंकार नहीं किया कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। खबरों के मुताबिक अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ 8वें वेतन आयोग को लेकर जल्द ही सरकार को एक ज्ञापन सौंपने की तैयारी में है, और वह सैलरी बढ़ाने या फिर 8वां वेतन आयोग लागू करने की मांग भी करेगा।
बकाया डीए एरियर
अगर केंद्र सरकार एरियर(DA hike latest news) का भुगतान करती है तो 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को इसका फायदा। DA arrear (18 month DA arrear) का पैसा कर्मचारियों को उनकी सैलरी बैंड के अनुसार मिलेगा।
नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के शिवगोपाल मिश्रा के मुताबिक लेवल-1 के कर्मचारियों का DA arrear 11,880 रुपए से लेकर 37,554 रुपए के बीच और लेवल-13 (7TH CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपए से 2,15,900 रुपए) या लेवल-14 (पे-स्केल) के लिए गणना की जाए तो एक कर्मचारी के हाथ में महंगाई भत्ता का DA arrear का 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए का भुगतान किया जाएगा।
अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, उसे 3 महीने के हिसाब से बकाया DA arrear (4,320+3,240+4,320) = 11,880 रुपये मिलने की संभावना है। वहीं अगर कर्मचारी का मूल वेतन 56,000 रुपये है उसे 3 महीने का (13,656 + 10,242 + 13,656) = 37,554 रुपये का DA arrear मिल सकता हैं।
लेवल-1 के कर्मचारियों का DA arrear 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये और लेवल-13 (7TH CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये) और लेवल-14 (पे-स्केल) के लिए DA arrear का 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये मिल सकता है।