छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने लंबे आंदोलन के बाद अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। वित्त विभाग ने मंगलवार को 7वें वेतनमान वाले कर्मचारियों के डीए में 6 फीसदी और छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों के डीए में 12 फीसदी की बढ़ोतरी की है, लेकिन कर्मचारी संगठनों को ये मंजूर नहीं है। वहीं, कर्मचारी संगठन अभी भी 12% भत्ता बढ़ाने की मांग पर अड़े हुए हैं।
राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक, ‘सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6% की वृद्धि कर 28% कर दिया गया है। वहीं, छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 15% वृद्धि कर 189% कर दिया गया है।
राज्य शासन द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दर का आदेश जारी#मंहगाई_भत्ता pic.twitter.com/qaWvCc7VZB
— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) August 16, 2022
22 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी
महंगाई भत्ता बढ़ने की बावजूद छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने कहा, ‘मुख्यमंत्री ने दो सचिवों की जो समिति बनाई थी, उनके साथ दो दौर की बातचीत हुई। हम सभी की 12% डीए पर सहमति बन गई थी लेकिन, इस बीच हड़ताल में शामिल नहीं रहे कुछ संगठनों के प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री से मिलाकर 6% पर सहमति बना ली गई। जिसकी जानकारी हमे बाद में प्राप्त हुई, लेकिन हमने 6% को नामंजूर कर दिया।’
कमल वर्मा ने कहा, ‘फेडरेशन में शामिल कर्मचारी संगठनों ने पहले ही अपना रुख साफ कर दिया है। हमें 12% से कम मंजूर नहीं है। वह भी देय तिथि से दिया जाना चाहिए। सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी ऐसे में सभी कर्मचारी 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे।’