एक ऐसी खबर जिसे हर सरकारी कर्मचारियों को इंतजार होता है जिससे सारे कर्मचारी सरकार की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 8th PAY Commission के तहत जनवरी 2024 में 50% या उससे भी ज्यादा होने की उम्मीद है। DA की दर अभी 7th PAY Commission के आधार पर तय की जाती है। पिछले वेतन आयोग में यह भी सिफारिश की थी की मुद्रा स्थिति के प्रभाव को कम करने के लिए निवेश में संशोधन तब करना चाहिए।
जब DA DR से 50% ज्यादा हो। इसे देखते हुए यह सवाल बनता है कि क्या सरकार 8th PAY Commission की शुरुआत करने जा रही है या इसकी योजना बना रही है। वित्त मंत्रालय के अनुसार 8th PAY Commission के बारे में अब तक कुछ नहीं कहा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने 25 जुलाई 2023 को राज्यसभा में एक लिखे सवाल में कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव अभी सरकार के पास नहीं है। चौधरी एक सदस्य के सवाल का जवाब दे रहे थे। और कहा कि DA 2024 में 50% या उससे भी ज्यादा होने का अनुमान है।
अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी से बढ़कर 3 फीसदी किया जाता है तो बेसिक सैलरी 18000 रुपये से बढ़कर 21000 रुपये तक हो जाएगी। अगर फिटमेंट फैक्टर को 3.68 फीसदी कर दिया जाता है तो सैलरी 25760 रुपये हो जाएगी। इसके बाद करीब 68 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। साल 2023 में फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन 2024 में इसकी समीक्षा कर बढ़ाया जा सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से इसके बारे में स्पष्ट कुछ नहीं कहा गया है। विभाग इस पर विचार करेगा और साथ ही सिफारिश को वित्त मंत्रालय के पास भेजा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ नए वेतन आयोग के लागू किए जाने के बारे में चर्चा चल रही है।
अभी तक केंद्रीय सरकार की तरफ से 8th PAY Commission के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। आमतौर पर 10 साल में एक वेतन आयोग आता है। लेकिन मोदी सरकार इस परंपरा को बदलने पर विचार कर रही है। आपको बता दे की वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों की वेतन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अंग है। और इसका गठन समय-समय पर सरकार के द्वारा किया जाता है। अब तक कुल भारत में सात वेतन आयोग का गठन किया जा चुका है। भारत का पहला वेतन आयोग देश के आजादी के 1 साल पहले 1946 में संगठित हुआ था। दूसरा वेतन आयोग 1997 में हुआ था।