Post Office Senior Citizen Savings a/c Policy: ऐसी कई पोस्ट ऑफिस योजनाएं हैं जो अच्छे रिटर्न की पेशकश करती हैं जो शॉर्ट टर्म प्लान से लेकर लंबी अवधि के निवेश तक होती हैं। बजट फ्रेंडली और कम निवेश की इच्छा रखने वाले लोग अपना पैसा पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में लगा सकते हैं, क्योंकि वे बाजार अन्य जोखिम से सुरक्षित हैं।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizen Savings a/c Policy) एक ऐसी पॉलिसी है जो बंपर रिटर्न देती है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, SCSS वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाकघर द्वारा शुरू की गई एक योजना है। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के निवेशक ही SCSS में ही खाता खोल सकते हैं। हालाँकि, यदि आपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) का विकल्प चुना है तो आप पॉलिसी में निवेश कर सकते हैं।
वर्तमान में, पोस्ट ऑफिस वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizen Savings a/c Policy) के तहत किए गए निवेश पर 7.4 प्रतिशत ब्याज प्रदान कर रहा है। यह योजना हाल के रिटायर्ड हुए लोगों के लिए बिल में सही तौर पर फिट हो सकती है क्योंकि कुछ लोगों को वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना होता है।
मैच्योरिटी के समय, निवेशकों को उत्पन्न ब्याज के साथ निवेशित मूलधन भी मिलता है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) में खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि केवल 1000 रुपये है।
निवेशकों को 5 साल में 14 लाख रुपये कैसे मिलेंगे?
SCSS अकाउंट की मैच्योरिटी के समय लगभग 14 लाख रुपये प्राप्त करने के लिए निवेशकों को वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (Post Office Senior Citizen Savings a/c Policy) में न्यूनतम 10 लाख रुपये का निवेश करना होगा। आपको 10 लाख रुपये एकमुश्त निवेश करने की आवश्यकता होगी ताकि आप 7.4% ब्याज दर पर 14,28,964 रुपये प्राप्त कर सकें।
कुल 14,28,964 रुपये में से 4,28,964 रुपये निवेश पर इंटरेस्ट यानी ब्याज मिलता है जबकि 10 लाख रुपये आपकी निवेशित राशि है। वरिष्ठ नागरिक बचत खाते में अधिकतम 15 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है।
यदि आप वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) में खाता खोलने की योजना बना रहे हैं, तो आप 1 लाख रुपये तक नकद जमा कर सकते हैं। यदि आप 1 लाख रुपये से अधिक का निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको एक चेक या भुगतान के अन्य तरीकों का उपयोग करना होगा।
इसके अलावा, निवेशकों को वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (Post Office Senior Citizen Savings a/c Policy) में उनके निवेश के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कर लाभ भी मिलता है।