उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को रक्षा बंधन और 15 अगस्त से पहले एक बड़ा तोहफा दिया है। इसके तहत कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते को 5 फीसदी से बढ़ाकर 6 फीसदी और मकान किराया भत्ते में 3 फीसदी की बढोतरी की गयी है। इतना ही नहीं लंबे समय से अटका हुआ 18 माह का डीए (Dearness allowance) बकाया भी चुकाया जा सकता है। इसका लाभ करीब 1 करोड़ कर्मचारी-पेंशनभोगियों को वेतन और पेंशन में मिलेगा।
महंगाई भत्ते में होगी बढ़ोतरी
बता दे की, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता साल में दो बार बढ़ाया जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों को वर्तमान में 34% DA का लाभ मिल रहा है और अब जुलाई में इसे फिर से बढ़ाना है, जो जुलाई के AICPI index data पर निर्भर करेगा।
मई के लिए हाल ही में AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार, All India CPI-IW 1.3 अंक की वृद्धि के साथ 129.0 पर रहा, इसलिए जुलाई में महंगाई भत्ता लगभग 5-6% बढ़ने की उम्मीद है हालांकि जून के आंकड़े अभी आने बाकी हैं, जो 30 जुलाई को जारी किए जाएंगे, इसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि अंतिम केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।
18 महीने के डीए एरियर पर मिलेगी राहत?
बता दे की केंद्रीय कर्मचारियों को रक्षा बंधन से पहले 18 माह के बकाया डीए एरियर पर राहत मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही जनवरी 2020 से जून 2021 तक के कर्मचारियों के बकाया डीए पर विचार कर सकती है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और व्यय विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त सलाहकार तंत्र की बैठक जल्द हो सकती है। हालांकि सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
बता दे की मोदी सरकार 1.50 लाख का एकमुश्त भुगतान करने पर विचार कर रही है। यदि बकाया भुगतान कर दिया जाता है तो 47 लाख 68 हजार कर्मचारियों और 68 लाख 62 हजार पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
3 फीसदी तक बढ़ सकता है मकान किराया भत्ता
7th pay commission के केंद्रीय कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते का तोहफा भी दिया जा सकता है और उसमे 1 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है। हालांकि, यह तब होगा जब DA 34 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाए, जिसके परिणामस्वरूप annual HRA 20,484 रुपये की वृद्धि होगी। ये दरें क्षेत्र और शहर के अनुसार भिन्न होती हैं।
सरकार के इस आदेश के बाद पेयजल निगम, जल संस्थान, परिवहन निगम, जीएमवीएन, केएमवीएन और वन निगम आदि निगम और उपक्रमों के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल जाएगी। सरकार ने 31 मई 2022 को राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश किए थे। इसके बाद अब निगम और उपक्रम कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया गया है।
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