7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा भरपूर पैसा, मोदी सरकार ने की यह घोषणा

Durga Pratap
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7th Pay Commission : इस समय केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की मांग लगातार की जा रही है और इसे लेकर जल्द ही घोषणा की उम्मीद भी हो रही है. लेकिन अब तक सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने पर कोई भी फैसला नहीं सुनाया है. लेकिन आपको बता दें कि मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को होली के अवसर पर एक खास तोहफा दिया है. मोदी सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम योजना का ऐलान किया है.

आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि सरकार द्वारा यह स्कीम चलाई जा रही है और इसके तहत हर सरकारी कर्मचारी को 10,000 रुपए दिए जाएंगे. इसका मतलब है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी त्यौहार के अवसर पर 10,000 रुपए एडवांस ले सकता है.

7th Pay Commission

7th Pay Commission : लाखों कर्मचारियों को मिलता है तोहफा

इसके साथ ही आपको एक और खुशखबरी बता देती है अगर आप एडवांस में पैसा सरकार से लेते हैं तो आपको इस पर कोई ब्याज भी नहीं देना होगा. सरकार की तरफ से एडवांस में मिलने वाली इस राशि को आपको 31 मार्च तक खर्च करने की इजाजत दी गई है.

आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि वित्त मंत्रालय द्वारा हर साल लाखों कर्मचारियों को इस प्रकार का तोहफा दिया जाता है. वित्त मंत्रालय की तरफ से मिलने वाला ही है पैसा एडवांस प्री लोडेड होता है. इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के अकाउंट में यह पैसा पहले से ही होगा जिसे सिर्फ उन्हें खर्च करना है.

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7th Pay Commission : पैसा वापसी की शर्ते भी आसान

सरकार की तरफ से एडवांस में यह पैसा मिलना एक खुशखबरी ही है और इसके साथ ही एक और खुशखबरी है कि आपको इस धन राशि के लिए सरकार को किसी तरह का ब्याज भी नहीं देना होगा. एडवांस में मिल रहे इस धन को वापस करने की शर्ते भी आसान है. एडवांस में त्योहार के मौके पर मिलने वाले 10,000 रुपए की राशि को आप 1,000 रुपए की किस्त के हिसाब से वापस कर सकते है और वो भी बिना किसी ब्याज के. स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम के तहत सरकार द्वारा हर साल यह पैसा दिया जाता है.

इसके अलावा आपको बता दें कि सरकार की तरफ से इस योजना के तहत चार से पांच हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया जाता है. इसके अलावा खबर मिली है कि इस राशि पर लगने वाले बैंक ब्याज को सरकार की तरफ से ही चुकाया जाता है. हर साल सरकार की तरफ से एडवांस मिलने वाली इस धनराशि को कर्मचारी डिजिटल खर्च कर सकता है. इससे पहले सरकारी कर्मचारियों को LTC Cash Voucher Scheme जैसी सुविधाएं भी दी जा रही है. इस योजना के तहत कर्मचारियों को मिलने वाली यात्रा भत्ते की एवज की राशि को बाजार में सर्कुलेट किया जाएगा.

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