DA Hike Final Report : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, आखिर डीए में हुई 6 फीसदी की बढ़ोतरी

Durga Pratap
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DA Hike Final Report : आखिरकार राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर ही दी है. आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि यह घोषणा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार द्वारा की गई है. पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6 फ़ीसदी और पेंशन धारियों के लिए 6 फ़ीसदी महंगाई राहत बढ़ाने की घोषणा की है. इसके साथ ही राज्य सरकार ने इस भत्ते को बढ़ाने की घोषणा भी कर दी है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. यह तो आप लोगों को पता ही होगा कि सरकार की तरफ से महंगाई भत्ता महंगाई से राहत दिलाने के लिए दिया जाता है.

DA Hike Final Report

DA Hike Final Report : 6% बढ़ाया DA और DR

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये घोषणा पश्चिम बंगाल सरकार ने की है.पश्चिम बंगाल की सरकार ने राज्य कर्मचारियों पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के मूल वेतन में 6% की दर से महंगाई भत्ते में वृद्धि की है. यह महंगाई भत्ता 1 मार्च से लागू हो जाएगा और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. सरकार ने दिसंबर 2020 में 3% और जनवरी 2021 में 3% के हिसाब से वेतन में 6% की वृद्धि की है.

DA Hike Final Report : कैसे होगी इसकी गणना?

अधिसूचना में इस बात की जानकारी भी दी गई है कि महंगाई भत्ते की गणना किस प्रकार की जाएगी? महंगाई भत्ते की गणना संशोधित मूल वेतन और गैर भत्ते के अनुसार की जाएगी.अगर कोई भी बच्चा नहीं दिया जा रहा है तो मूल वेतन और महंगाई भत्ते की गणना की जाएगी. बता दें कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के साथ ही स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को भी दिया जाएगा.

इसके अलावा आपको बता दें कि पेंशनर्स के मामले में संशोधित पेंशन पर महंगाई राहत में मिलने वाली राशि की गणना करने और प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में पेंशन राशि की रकम देने की जिम्मेदारी पेंशन संवितरण प्राधिकारी की होगी.

हाल ही में राज्य सरकार के एक कर्मचारी ने यह भी बताया है कि महंगाई भत्ते में राज्य सरकार द्वारा बढ़ोतरी करने के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया जाने वाला डीए 32 फीसदी से कम होगा.आपको बता दें कि राज्य सरकार के कई कर्मचारी संगठन भीकेंद्र कर्मचारियों के बराबर डीए मिलने की मांग कर रहे है. लेकिन सरकार द्वारा कार्रवाई की चेतावनी को नजरअंदाज करने के बाद राज्य कर्मचारियों ने इस सप्ताह की शुरुआत में 48 घंटे का ‘Pen Down’ आंदोलन भी किया था.

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