केंद्र सरकार ने तीन बैंकों एचडीएफसी, आईसीआई और एक्सिस बैंक के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा की है. यह तीनों बैंक निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक है. बैंकों में सरकारी योजनाओं का लाभ देने से लेकर एफडी तक ब्याज और राशि की गणना आरबीआई द्वारा की जाती है. केंद्र सरकार के नए फैसले के बाद इन बैंक खाताधारकों की मौज हो गई है. आइए जानते हैं कैसे इन खाताधारकों को होगा फायदा
केंद्र सरकार ने तीन निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए एक बड़ी घोषणा की है. सरकार ने तीनों बैंकों को विदेशी खरीद के लिए वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दे दी है. हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने यह सुविधा केवल सरकारी बैंकों को दे रखी थी लेकिन अब निजी क्षेत्र के इन 3 बड़े बैंकों को भी यह सुविधा मिल गई है. इसके बाद इन बैंकों के खाताधारकों के लिए बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है.
केंद्र सरकार का कहना है इन बैंकों को एक वर्ष की अवधि के लिए पूंजी और राजस्व पक्ष पर 2000 करोड़ रुपये का ऋण पत्र जारी करने की अनुमति दी जा सकती है. ये तीन बैंक अब विदेशी खरीद और प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण व्यवसाय के लिए क्रेडिट पत्र प्रदान करने में सक्षम होंगे.
केंद्र सरकार एसबीआई को छोड़कर सभी सरकारी बैंकों का भी निजीकरण करने जा रही है. बैंकों द्वारा बनाये गए नियम और ग्राहकों के लिए सहूलियत काफी मायने रखती है.बैंकों में सरकारी योजनाओं का लाभ देने से लेकर एफडी तक ब्याज और राशि की गणना आरबीआई द्वारा की जाती है. सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के बैंकों को सहायता के तौर पर कृषि ऋण माफ़ की राशि भी दी जाती है. सरकार के फैसले के बाद इन तीन निजी क्षेत्र के बैंक खाताधारकों की मौज हो गई है.
आपको बता दे कि यह ऐसा पहली बार है जब सरकार ने तीन निजी क्षेत्र के बैंकों को विदेशी खरीद के लिए वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है.रक्षा मंत्रालय ने ही इस बात की घोषणा की है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इन बैंकों के प्रदर्शन की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी ताकि आवश्यकता के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा सके.
Hii sarkar ji I’m vikas the only thing